- बैंकहरुमा तरलता बढ्यो, तरलता खिच्दै राष्ट्र बैंक
- नारायणी नदी किनारका संरचना हटाउन भरतपुर महानगरको ३५ दिने सूचना
- आन्ध्र महासागरमा वेपत्ता पनडुब्बीको खोज जारी, अक्सिजनको अभावमा बेपत्ता पाँच जनालाई बचाउन कठिन
- राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डद्वारा एसइईको नतिजा सार्वजनिक गर्न चाहने सङ्घ संस्थालाई आवेदन माग
- पूर्व बैंकर अनिलकेशरी शाह रास्वपा प्रवेश, प्रशिक्षण विभाग प्रमुखको जिम्मेवारी

शेषकान्त पण्डित
सरकारले कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) का कारण दैनिक पठनपाठन सिर्जना भएको अवरोध हटाउन भर्चुअल तथा अनलाइन कक्षामार्फत नयाँ शैक्षिक वर्षको पठनपाठन अघि बढाउने घोषणा गरेको छ । घोषणा कार्यान्वयन भएपछि घरमै बसेर पठनपाठन गर्न सकिने छ । सरकारको यो घोषणासँगै अब वैकल्पिक माध्यमबाट विद्यार्थीको पठनपाठन अघि बढाउन शैक्षिक संस्थाहरूलाई बाटो खुलेको छ ।
बिहीबार संसद्को बैठकमा आर्थिक वर्ष २०७७÷७८ को बजेट प्रस्तुत गर्नुहुँदै अर्थ मन्त्री डा. युवराज खतिवडाले विद्यालय जाने सबै उमेर समूहका बालबालिकालाई विद्यालयमा भर्ना गरी आगामी वर्षभित्र आधारभूत तहसम्मको शिक्षा सुनिश्चित गरिने जनाएका छन् ।
समाज निर्माणका लागि शिक्षालाई उच्च प्राथमिकतामा राखिएको भन्दै अर्थ मन्त्री डा. खतिवडाले २०७७÷०७८ को बजेटमा शिक्षामा एक खर्ब, ७१ अर्ब ७१ करोड रुपियाँ विनियोजन गरेका छन्। यो कुल बजेटको ११.६४ प्रतिशत हो । यसका साथै मातृभाषामा आधारित रही आधारभूत शिक्षा प्रदान गरिरहेका मदरसा, गुरुकुल र गुम्बालाई आधुुनिक शिक्षाको मूलधारमा आबद्ध गरिने भएको छ ।
बजेटमा शिक्षक विद्यार्थी अनुपात धेरै भएका तथा गणित, विज्ञान शिक्षक अपुग भएका विद्यालयका लागि थप छ हजार स्वयंसेवक शिक्षक परिचालन गर्ने उल्लेख छ । साथै निःशुल्क वितरण गरिने पाठ्यपुस्तक शैक्षिक सत्र प्रारम्भ हुनुअघि नै विद्यालयमा वितरण गर्ने महìवाकांक्षी योजना समेत सरकारले लिएको छ । शिक्षण सिकाइलाई प्रभावकारी बनाउन आधारभूत तहसम्म रङ्गिन पाठ्यपुस्तक उपलब्ध गराउने सरकारी योजना छ ।
राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रम विस्तार गरी कक्षा कोठा निर्माण, शिक्षक तालिम, स्वयसेवक शिक्षक परिचालन, विज्ञान प्रयोगशाला खेल मैदानलगायतका शैक्षिक पूर्वाधारमा केन्द्रित गरिने जनाइएको छ ।
Comments