एमसिसि आर्थत्  मिलेनियम च्यालेन्ज् कर्पोरेसन  भनेको अमेरिकी  कंग्रेसद्वरा सन  २००४ मा स्थापित बहुआयमिक स्वतन्त्र संस्था  हो जस्को प्रधान कार्यालय  वाशिङ्गनडिसिमा छ ।  यस्को मुल उद्देश्य भनेको बिकासउन्मुख देशलाई आर्थिक सहयोग गर्नु हो जस्ले  सडक तथा पावरको बिकासमा मुख्य  सहयोग गर्छ ।  नेपालमा पनि यस्ले पावर ट्रान्स्मिसन निर्माण गर्न पाँच सय मिलिअन अमेरिकि डलर सहयोग गर्ने प्रस्थाब  छ जँहा एक सय ३० मिलियन अमेरिकि डलर नेपालको पनि हुनेछ   ।  खास गरी यो कम्प्याक्ट्  अरु भन्दा किन फरक छ भने यो परीयोजना अरु परीयोजनामा देखिएका कमजोरीलाई आत्मसाथ गरेर गरिएको जि टु  जि करार हो । नेपालमा यही संसदबाट पारीत गर्नुपर्ने कारण भनेको यसको स्वामित्व  सबैले ग्रहण  गरुन भन्ने हो । खासगरि  नेपालमा  अस्थिर सरकार हुने हुँदा यसो गरिएको पनि हुन सक्छ  । यस्को मुख्य प्राबधान के हो भने सुरु भएको पाँच बर्षमा यो बजेट र परीयोजना सक्नै पर्छ  बिगतको परीयोजनाको धेरै समय र खर्च लाग्ने कमि  कमजोरी हटाइ यो कम्प्याक्ट  ल्याइएको हो ।अमेरिकी दुतबासले भनेअनुसार केही आलोचकले भने जस्तो यस्को अमेरिकी सेनासँग कुनै सम्बन्ध हुँदैन जुन अमेरिकी   कानुनले पनि नदिने प्रस्ट  पारिएको छ ।

हालसम्म एमसिसि कम्प्याक्ट्ले ५० भन्दा बढी देशमा  अनुदान सहयोग गरेको देखिन्छ ।  नेपालमा यो  सन् २०१० मा झलनाथ खनाल प्रधानमन्त्री हुँदा सुरु भएर शेर बहादुर देेउवा प्रधानमन्त्री   हुँदा तत्कालिन अर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले अमेरिकामा सम्झौता गरिएको हो ।  सम्झौता भएपनि एमसिसिले चाहेअनुसार यस्को काम कारबाही हुन संसदबाट अनुमोदन हुनुपर्ने हुँदा यो हाल नेपालको  संसदमा पेश भै बिचराधिन छ । जस्को सदन , सड्क र सामाजिक सञ्जालमा तिब्र बिरोध छ । बिरोधका केही बुँदा छन् जस्तै एमसिसि  आइपिएसको अङ्ग हो कि होइन ? अब यो कुरा जनतालाई   लुकाउन हुन्न एमसिसि  आइपीएस (इनडो  प्याशिफिक स्ट्राटेजी )कै अङ्ग  हो यस्मा कुनै शंकै छैन ।  इन्डो  भनेको इन्डिया हो र प्याशिफिक भनेको प्याशिफिक  ओसिन अर्थात समुन्द्र  भन्ने बुझिन्छ  ।  अमेरिकाले इन्डियासँग गरेको रणनैतिक साझेदरी नै आइपिएस हो र अब अमेरिकाबाट आउने हरेक सहयोग अाइपिएस अन्तर्गत नै आउंछ । त्यसैले एमसिसि पनि आइपिएसकै अङ्ग  हो ।  दुबै   अमेरिकी संसद र जनताको करबाट आउने रकम हो ।  अझ प्रस्ट भन्नु पर्दा आइपिएस र एमसिसि अमेरिकि एकै परिवारका सदस्य  हुुन् ।  अब यँहा  प्रश्न के उठ्न सक्छ भने त्यसोभए एमसीसी अन्तर्गत अमेरिकी सेना आउन सक्छ? यस्को आधिकारिक  जवाफ  अमेरिकी सरकारले मात्रै  दिन सक्छ  तर अहिले सम्म कुनै मुलुकमा अमेरिकी सेना एमसिसि अन्तर्गत गएको छैन र आर्को मुख्य सवाल के हो भने नेपालले एमसिसि अनुमोदन गर्न भारतसित सहमति गर्नुपर्ने भन्ने हो ।  जुन सहमति  भनेको अन्तर्देशिय सिमानाको  लागि मात्रै  हो नेपाल भित्र एमसिसि पारीयोजनाको लागि भारत सित कुनै सम्झौता गरी राख्नु पर्दैन ।

किन बिरोध हुँदैछ नेपालमा ? 

यसका केही कारण छन् जस्तो लामो समय आर्थिक सहयोग नगरेको अमेरिकाले उक्त पारीयोजना मार्फत एकै पल्ट ठुलो बजेट मार्फत सहयोग गर्ने प्रस्तााव गरेपछी शंका भएको हो । कतिपय आलोचकले यसलाई इण्डो प्याशिफिक इस्ट्राटेजीसँग जोडेर हेरेका छन ।  जुन भनेको अमेरिकाको सैन्य गतिबिधी हो । खासगरी इस्ट्राटेजी  भन्ने शब्द नै सेनासँग सम्बन्धित हुन्छ र सैन्यबाट आएको हो । कतिपय आलोचकले अमेरिकाले चलाएको एमसिसि  चाइनाले चलाएको बिआरआइलाई घेर्ने र  रोक्ने उदेश्यले आएको भन्छन भने कतिले बिदेसी सहयोगसँगै  दासत्वपनि आउने हुँदा  कुनै पनि सहयोग लिन नहुने बिचार  राख्छन  । अझै प्रस्ट भन्नु पर्दा चाइनाले नेपालमा ल्याउन खोजेको रेल पारीयोजनालाई रोक्ने उदेश्यले अमेरिकाले एमसिसि पारीयोजना  मार्फत बिद्युतको तार तानेर चाइनाको रेल पारीयोजना  रोक्न खोज्यो भन्नेको जनमत पनि नेपालमा  छ  । यि भनाइ र विचारमा के कती सत्यता छ ? त्यो भबिश्यले बताउंला तर वर्तमानमा कुनै आधार देखिदैन ।  जस्तो बिद्युतको तार जमिन माथिबाट जान्छ भने रेल जमिनको सतह वा जमिन मुनीबाट जान्छ जसलेगर्दा तारले रेल रोक्छ भन्ने कुरामा कुनै तुक छैन ।  अर्को  सैन्य  रणनितीसँग जोडेर  हेर्ने बिचारमा पनि कुनै दम देखिदैन ।  यो बिषय  चर्को रुपमा उठेपछी नेपालकालागि अमेरिकी राजदुतले यो कुनै सैन्य गतिबिधी  र रणनितीसँग सम्बन्धित  नरहेको प्रस्ट  पारेपछी हामीले विश्वाश गर्ने कि नगर्ने ? कुनै पनि देशको राजदुतले बोलेको कुरा सम्बन्धित देशको आधिकारिक भनाइ हुन्छ ।  हुन त यो बिषय संसदमा बिचारधिन रहेकोले संसदनै सार्वभौम हुन्छ तर पनि जनस्तरमा बहस हुनु राम्रो हो ।  एमसिसि आउँदैमा देश अरुको हातमा जान्छ भन्नु एक किसिमले आँफैले आफैलाई अनबिश्वास पनि हो ।  हामीसँग केही उदाहरण पनि छन जस्तो भुकम्पको बेला ब्रिटेनले चिनुक हेलिकप्टर  नेपाल पठायो तर नेपालमा आवश्यक नरहेको भनेर नेपाल सरकारले भारतमा नै रोकिदियो । ब्रिटेनबाट तत्कालिन प्रधानमन्त्री डेबिड् क्याम्रुनले नेपाल सरकारलाई  फोन गरे तर हामीलाई आवश्यक नरहेको भनेपछी आएन ।  यसको अर्थ  हामीलाई   आवश्यक छैन भने हामी रोक्न सक्छौ । हामीलाई   एमसिसि  कति आवश्यक ? 

हामीलाई  एमसिसि भन्दा पनि बिकास आवश्यक हो  । देश बिकास  उन्मुख छ ।  अब यहाँ अर्को बहस के छ भने बिदेशी सहयोग र अनुदान लिने कि नलिने ? बिश्व बैक र एडिबी जस्ता सँस्थाबाट सहुलियत कर्जा के कती के आधारमा लिने ? देशले कर्जा लिंदा ब्याज दर र जिडिपिलाई भने ख्याल गर्नैपर्छ  ।  एउटा  ध्रुवसत्य के हो भने आज बिश्व बैंकबाट सबैभन्दा  बढी सहुलियत कर्जा  लिने देश अमेरिका हो । आन्तरिक आम्दानीबाट मात्रै  र बिदेशी लगानि बिना बनेका देश संसारमा छन्दै छैनन् ।  हामीले बिरोध गर्दा गर्दै नौ सय मेघावाटको अरुण तेस्रो अनिश्चित छ । हाम्रो आफ्नै   श्रोतबाट अपर तामकोशी बन्यो र अब बुढी गण्डकी पनि बन्दैछ ।  बुढी गण्डकी बनाउन पेट्रोलमा कर बढाएर पुँजी जुटाईएको  छ ।  हामी कर तिर्न पनि कर कर गर्ने अनी बिदेशी अनुदान पनि नलिने भन्ने यो कसरी हुन्छ ? कि हामी कर बढी तिर्छौ एमसिसि रोक भन्नु पर्‍यो होइन भने बिकास कसरी रोक्ने ? राष्ट्रिय गौरबका तेइस परीयोजना छन् सबै परीयोजना  आँफै  बनाउने देशको श्रोत छैन ।  अपर तामाकोशिको उत्पादन सुरु हुँदैछ केही बर्षमा ट्रान्स्मिसन नबने हाम्रो उत्पादन  पानीमा गरेको लगानी पानीमा नै जाँदैछ ।यस्को अर्थ सबै देशको राष्ट्रियता बेच भन्न खोजेको पनि होइन ।  फ्याट् भएको दुध खान हुँदैन भने फ्याट्  काटेर खानेकी कुँडेनै फाल्ने ? अहिले हामीले एमसिसि बिरोध भनेको कुँडे नै फाल भनेको हो ।

देश २०३० सम्म अबिकसित देशबाट बिकाषोन्मुख राष्ट्र बन्ने योजना  छ ।  ठुला योजना सम्पन्न नभएसम्म कसरी पुरा हुन्छ लक्ष्य ? एमसिसिका केही प्रावधान  गलत छन् र राष्ट्रहित बिपरित छन् भने परिमार्जन गर्न सकिन्छ   यो यो बुँदा गलत छन भन्नुपर्‍यो ।  होइन भने बिरोध मात्रै पनि गर्नु भएन । यो परीयोजनासँगै अमेरिकी सेना पनि आउछ भन्ने भनाइमा कती सत्यता छ खोज्नु पर्‍यो । नेपालले ब्रिटेनको चिनुक हेलिकप्टर रोक्यो भने अमेरिकी सेना किन रोक्न सक्दैन ? अमेरिकाबाट आउने जनशक्ती परीयोजना  पुरा भएसँगै  फिर्ता पठाउने काम त हाम्रै हो । माओबादी द्वन्द समाधानको लागी आएको यि यान मार्टिनको टिम काम सकिएपछी फिर्ता भयो । त्येसैले एमसिसि परीयोजना त झन सजिलो छ यो पाँच बर्षमा काम सके पनि नसके पनि फिर्ता हुन्छ हुन्छ । अनी के को डर र किन बिरोध  ?

अबको बिकल्प  के ? 

हामीलाई  प्रसारणलाइन  जसरी पनि चहिएको छ चाहे एमसीसीले बनावोस वा हामी आँफैले। एमसीसी प्राबधान अनुसार यही असार १६ भित्र नेपालको संसदबाट जसरी पनि पास हुनु पर्ने छ वा समय थप गर्नुपर्ने छ अन्यथा यो सधैंको लागि फिर्ता जान्छ । तर यसो भनेर सरकारले जनताबाट उठेका केही प्रश्न पुरै नजर अन्दाज पनि गर्नुुुहुदैैन । बिवादित बिषयमा  दुबै  तर्फका सरकारले सम्बोधन गरेर प्रस्ट पार्न सकिन्छ ।  धेरै चासो आइपिएस कै बारेमा भएकोले प्रधानमन्त्रीले  संसद सम्बोधन गरेर अमेरिकी सेना हामी रोक्छौ र जो सुकै बिदेशीलाई नेपालमा  नेपालकै  कानुन  अनुसार कारबाही हुन्छ र  हुने विश्वाश दिलाउन सक्नु पर्छ ।  एमसिसि परीयोजनाका प्राबधानमा केही भाषागत र कानुनी अष्पस्टता पक्कै छ ।  जसलाई सहजै बुझ्ने बनाउने र बुझाउने जिम्मा एमसिसि पारीयोजना र दुबै तर्फका सरकारको  हो । यो बिषयबाट अब सरकार पछी हट्ने ठाउँ पनि छैन किन कि पछी हटिहाले नेपाली जनदबाव भन्दा नि चाइना कार्डको ट्याग सरकारलाई लाग्नेछ । खासगरी सत्तारुढ दल भित्रैबाट यो बिषय पेचिलो बनेकोले पार्टी र सरकारको  आन्तरिक ब्यबस्थापन नै एमसिसिको सही समाधान  हुन सक्छ  ।