संविधानसभाबाट विसं २०७२ मा जारी भएको नेपालको संविधानमा नागरिकता सम्बन्धी व्यवस्था त्यसअघिका संविधानको भन्दा प्रगतिशील भए पनि  पूर्णरुपमा समानतामा आधारित हुन नसकेको नागरिक समाजको ठहर छ ।

नागरिक अधिकारका लागि क्रियाशील ३६ संस्थाले पुरुष र महिलाबीच समानताका लागि संविधानमै संशोधनको माग गरेका छन् । संविधान जारी भएको करिब पाँच वर्ष हुन लाग्दा समेत विद्यमान नेपाल नागरिकता ऐन, २०६३ मा संविधान अनुरुप आवश्यक संशोधन हुन नसकेकाले धेरै नेपालीले अझै नागरिकता विहीन हुनुपरेको नागरिक अधिकारका विषयमा कार्यरत ती संस्थाले मङ्गलबार जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । 

नागरिकलाई राज्यविहीनताको अवस्थामा नराख्न प्रतिनिधिसभामा पेश भएको नागरिकता सम्बन्धी ऐन संशोधन गर्न बनेको विधेयक छिटो पारित गर्न पनि ती संस्थाले माग गरेका छन् ।  

समसामयिक संशोधनका लागि नेपाल नागरिकता ऐन संशोधन विधेयक, २०७५ प्रतिनिधि सभामा पेश भएको छ । असार ७ गते ऐन संशोधन विधेयकको प्रतिवेदन राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिबाट बहुमतले पारित गरी असार ९ गते प्रतिनिधि सभामा छलफलका लागि पेश  गरिएको हो ।

समितिले पारित गरेको विधेयक सम्बन्धी प्रतिवेदनले नेपाल नागरिकता ऐनमा रहेका धेरै जसो समस्याको सम्बोधन गर्न सफल भएपनि केही समस्या अझै समाधान नहुने देखिएको ‘नागरिकताको अधिकारका लागि नागरिक समाज सञ्जाल’ को ठम्याइ छ ।

जन्मको आधारमा नागरिकता प्राप्त गरेको नागरिकको सन्तानले बाबु र आमा दुवै नागरिक रहेछन् भने निजको उमेर सोह्र वर्ष पुरा भए पछि वंशजको आधारमा नागरिकता प्राप्त गर्न सक्ने, आमाबाट नेपालमा जन्म भई नेपालमै बसोबास गरेको व्यक्तिले वंशजको आधारमा नागरिकता प्राप्त गर्न सक्ने, बाबु आमा पत्ता नलागेका व्यक्तिले वंशजको आधारमा नागरिकता प्राप्त गर्ने जस्ता सकारात्मक विषय विधेयकमा उल्लेख छ ।

बाबु विदेशी भएको आमाबाट जन्मेको व्यक्तिले अंङ्गीकृत नागरिकताको लागि आवेदन दिन ‘नेपालमा जन्म भएको’ हुनुपर्ने प्रावधानलाई हटाइनु पनि सकारात्मक रहेको महिला, कानून र विकास मञ्चका निर्देशक अधिवक्ता सविन श्रेष्ठले बताए । महिलाले विदेशी पुरुषसँग वैवाहिक सम्बन्ध कायम गरेको खण्डमा नेपाली नागरिकताको आवेदन दिन लगाइएको प्रतिवन्ध हटाइएको छ । गैर आवासीय नेपालीले नागरिकता प्रमाणपत्र पाउने व्यवस्था पनि सकारात्मक रहेको सञ्जालले उल्लेख गरेको छ ।

समितिको प्रतिवेदनमा संशोधन गर्न माग

समितिले पारित गरी प्रतिनिधि सभामा प्रस्तुत विधेयक सम्बन्धी प्रतिवेदनमा  संविधानले नै नेपाली आमा र नेपाली बाबुबीच विभेदपूर्ण प्रावधानको व्यवस्था गरेकोले नेपाली आमाले आफ्ना सन्तानलाई वंशजको आधारमा स्वतन्त्ररुपमा नागरिकता दिनसक्ने प्रावधान समानताको हक विपरीत रहेको निर्देशक श्रेष्ठले बताए । 

महिलाले विदेशी पुरुषसँग वैवाहिक सम्बन्ध कायम गरेमा त्यस्ता विदेशी पुरुषले वैवाहिक अङ्गीकृत नागरिकता लिन चाहेमा नेपाली महिलाले श्रीमानलाई नागरिकता दिनसक्ने प्रावधान नहुनु समानता विपरीत रहेकाले संशोधन गर्न माग गरिएको हो ।

नेपाली पुरुषसँग विवाह गर्ने विदेशी महिलाले कानून बमोजिम नेपालको नागरिकता पाउन सात वर्ष पर्खनु पर्ने र नेपालको नागरिकता नपाउँदासम्म प्रदान गर्ने स्थायी आवासीय अनुमति पत्रप्राप्त गरेको व्यक्तिले स्वतन्त्रता, सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता तथा राष्ट्र हित विपरीत कार्य गरेको ठहरेमा सरकारले त्यस्तो व्यक्तिले प्राप्त गरेको स्थायी आवासीय अनुमतिपत्र रद्द गर्न सक्ने प्रावधान प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ । 

नागरिकता नलिएको वा निजको नेपाली नागरिकसँग विवाह भएकोले पहिलेको देशले नागरिकता नदिने व्यवस्था रहेछ र नेपालमा पनि नागरिकता प्राप्त गर्न नसक्ने अवस्था भएमा राज्यविहीनताको सृजना गर्ने अवस्था रहेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

नागरिकताको लागि सिफारिस गरेको वा सनाखत गरेको वा नागरिकताको प्रमाणपत्र जारी गरेकोमा कुनै कुरा फरक पर्न गएको वा झुट्ठा ठहरेमा सिफरिस गर्ने जनप्रतिनिधि, सनाखत गर्ने व्यक्ति वा नागरिकताको प्रमाणपत्र जारी गर्ने कर्मचारीलाई सजायको व्यवस्था गरिएको छ । प्रतिवेदनमा असल नियतले गरेको कार्यको बचाउको व्यवस्था नभएकोले सम्बन्धित व्यक्तिले सजायको त्रासमा नागरिकता प्राप्तिको प्रक्रियामा आवश्यक सहयोग नगर्ने अवस्था सिर्जना भएको नागरिक समाजको ठम्याई छ ।

अझै संविधानबाट हटेन असमानता 

संविधानले नागरिकता प्राप्त गर्ने हकबाट कुनै पनि नेपाली नागरिकलाई वञ्चित गरिने छैन भन्ने संवैधानिक हक प्रदान गरेको छ । यस्तो अवस्थामा नागरिकता प्राप्त गर्न योग्यता पुगेका व्यक्तिहरू नागरिकताबाट वञ्चित रहनुपर्ने मात्र होइन संविधानले व्यवस्था गरेको शिक्षा, रोजगारी लगायतका मौलिक हकबाट समेत वञ्चित रहनुपरेकोतर्फ सरोकार भएका निकायको ध्यान जानुपर्नेमा पनि ती संस्थाले ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।

विधेयक लामो समयदेखि पारित हुन नसकेकाले संविधान अनुरुप नेपाली नागरिकता प्राप्त गर्न योग्य रहेका लाखौं व्यक्ति समेत नागरिकता प्राप्त गर्नबाट वञ्चित भई राज्यविहीन भएका छन् । यसैले विधेयक चाँडोभन्दा चाँडो पारित गर्नुपर्नेमा ती संस्थाले जोड दिएका हुन् ।

समितिबाट बहुमतले पारित गरेको विधेयक सम्बन्धी प्रतिवेदनमा लैङ्गिक समानता, यौनिक अल्पसंख्यक, नेपाली नागरिकसँग वैवाहिक सम्बन्ध भएको विदेशी नागरिक तथा स्थायी बसोबासको प्रयोजनको लागि भूमिहीन वर्गको दृष्टिकोणबाट अझ पनि कमी कमजोरी रहेकाले त्यसलाई पूर्णरुपले सम्बोधन गरी विधेयक पारित गर्न पनि विज्ञप्तिमा अनुरोध गरिएको छ ।

नागरिकताको अधिकारको हकमा संविधानमा महिला र पुरुषबीच भेदभावपूर्ण प्रावधान रहेकाले नेपाली महिला र नेपाली पुरुषवीच समान नागरिकता अधिकारको सुनिश्चित गर्न अविलम्ब संविधान संशोधन प्रकृयाको थालनी गर्नुपर्नेमा विज्ञप्तिमा जोड दिइएको छ । 

विधेयक पारित भएपछि तत्काल कार्यान्वयनको सुनिश्चितताका लागि ऐनमा हुने संशोधन अनुरुपको नियमावली तथा निर्देशिका बनाउने लगायत अन्य प्रक्रिया पनि शुरुवात गरी संशोधित ऐन तत्काल कार्यान्वयनको वातावरण बनाउन पनि जोडदार माग गरिएको छ ।