काठमाडौं उपत्यकामा रहेका करिब ३० हजार सैलुन व्यवसायीले आफूखुसी निर्णय गर्दै सबै प्रकारका सेवा शुल्क एकैपटक वृद्धि गरेका छन् । उपत्यकाका तीन जिल्लामा सैलुन व्यवसाय सञ्चालन गर्नेहरुको छाता संठगन नेपाल नाइ संघ जिल्ला समिति काठमाडौंले १७ प्रकारका सैलुन सेवाको शुल्क बढाउने निर्णय गरेको हो ।

समितिको असार १७ को निर्णयपछि उपत्यकामा नयाँ मूल्य सूची कार्यान्वयनमा आइसकेको छ । कपाल काटेको शुल्क पहिलेको एक सय ३० (व्यवहारमा १००) बाट बढाएर १५० रुपैयाँ पुर्याइएको छ । यस्तै दारी काटेको शुल्क ७० रुपैयाँबाट एकैपटक एक सय रुपैयाँ कायम गरिएको छ ।

कपाल डिजाइन गरेको ५० देखि एक सय रुपैयाँसम्म, दारी डिजाइन गरेको ५० देखि ७० रुपैयाँ, कपालमा स्याम्पो गरेको २० देखि ५० रुपैयाँ, फेसियल गरेको दुई सय तथा कपाल कालो गरेको एक सय देखि १५० रुपैयाँसम्म बढेको संघले जनाएको छ ।

यस्तो छ नयाँ मूल्यसूची

कोरोना महामारीका कारण सेवा शुल्कमा सामान्य वृद्धि गरेको संघको काठमाडौं जिल्ला समिति अध्यक्ष राजेश ठाकुरले अनलाइनखबरलाई बताए । ‘कोरोना महामारीबीच व्यवसाय धान्न र परिवार पाल्नका लागि सुरक्षा प्रवन्धसहित सेवा दिनुपर्ने भएकाले शुल्क बढाउनु परेको हो,’ अध्यक्ष ठाकुरले भने ।

कुनै पनि संघलाई वस्तु र सेवाको मूल्य तोक्ने अधिकार नभएको उपभोक्ता अधिकारकर्मी माधव प्रसाद तिमिल्सिना बताउँछन्

कोरोना संक्रमण फैलन नदिन सैलुनमा दारी, कपाल काट्दा ग्राहकले सुरक्षित प्रत्याभूति गर्ने गरी स्यानिटाइजर, मास्क, पीपीई र फेससील्ड लगाएर सेवा दिने उनले दावी गरे ।

सरकारले सैलुन व्यवसायलाई जोखिमको क्षेत्रमा राखेको तर कुनै पनि खाले राहत नदिएको ठाकुरको गुनासो छ ।

‘संघलाई मूल्य तोक्ने अधिकार छैन’

नाई संघको नामाबाट महामारीको बेलामा सैलुन सेवाको मूल्य बढाइनु गैरकानुनी भएको उपभोक्ता अधिरकारकर्मीको आरोप छ । कुनै पनि बहानामा गरिएको सेवा शुल्क वृद्धि तत्काल फिर्ता गरिनु पर्ने उपभोक्ता अधिकारकर्मी ज्योती बानियाँले बताए ।

‘सरकारी संयन्त्र कमजोर भएपछि व्यवसायीहरुले खेल्ने गरेका छन्,’ उनले भने, ‘सैलुन सेवाको शुल्क वृद्धि गर्नेलाई तत्काल कारबाही गर्नुपर्छ ।’

कुनै पनि संघलाई वस्तु र सेवाको मूल्य तोक्ने अधिकार नभएको अर्का उपभोक्ता अधिकारकर्मी माधव प्रसाद तिमिल्सिना बताउँछन् ।

‘घरबहालको बहाना गरेर उनीहरुले शुल्क बढाएका छन्, करको दायरामा नरहेका र सानो सञ्चालन खर्चमा चलिरहेकाहरुलाई अहिल्यै शुल्क बढाउन जरुरी थिएन,’ तिमिल्सिनाले भने ।

कुनै पनि संघका नाममा शुल्क तथा मूल्य तोक्नु सिण्डिकेट भएको भन्दै उनले नेपाल नाइ संघलाई कारबाही गर्न सरकारलाई आग्रह गरे ।

कारबाही थाल्छौँ : वाणिज्य विभाग  

नेपाल नाई संघले गरेको शुल्क वृद्धि गैह्रकानुनी भएको वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले जनाएको छ । लागत र कारण नखुलाई वस्तु र सेवामा स्वविवेकले मूल्य बढाउनु गलत भएको र आफूहरुले कारबाहीको लागि छलफल थालेको विभागका निर्देशक एवं सूचना अधिकारी रविन्द्र आचार्यले जानकारी दिए ।

‘महामारीको बेलामा बिनाआधार मूल्य बढाइनु गलत हो, हाम्रा अनुगमन शाखामा सबै कुरा रिपोर्टिङ भएको छ, कारबाही थाल्छौं,’ निर्देशक आचार्यले भने ।

भारतीयको वर्चश्व

काठमाडौं उपत्यकामा करिब ३० हजार सैलुनहरु सञ्चालनमा रहेको संघको दाबी छ । यीमध्ये आधाभन्दा धेरै सैलुनको स्वामित्व भारतीय नागरिकहरुमा रहेको बताइन्छ । तर, यसको कुनै एकिन तथ्यांक भने छैन ।

व्यवसाय दर्ता नभएका तथा करको दायरामा नरहेका यस्ता व्यवसायबाट ठूलै धनराशी विदेशिने सरकारी आंकलन छ । सरकारले यस वर्षको बजेट भाषणमा कुनै पनि देशका विदेशी नागरिकलाई ‘वर्क परमिट’ बिना काम गर्न नदिने भनेर घोषणा गरे पनि भारतीयको हकमा यो लागू भएको छैन ।

नाइहरुले संगठन खोलेर यो पेशामा सिन्डिकेट कायम गरेका छन् । नाइ संघले तोकेको मूल्यभन्दा कममा सेवा दिनेहरुलाई कारबाही गर्ने गरिएको छ ।