पशुपति क्षेत्र विकास काेषकाे प्रस्तावित सयवर्षे गुरुयोजनाकाे चाैतर्फि विराेध भए पश्चात संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले गठन गरेकाे ३ सदस्यीय कार्यदल र पशुपति क्षेत्र संयुक्त संघर्ष समिति बीच पहिलाे चरणकाे वार्ता हुने भएकाे छ ।

काेषले प्रस्ताव गरेकाे गुरुयोजनामा पाशुपत क्षेत्रमा पर्ने काठमाडौं वडा नं ७, ८ र ९ वासीका हजारौं घरहरु अधिग्रहण हुने भनिएकाले स्थानियहरू आन्दाेलित छन । यसरी अधिग्रहण हुँदा यस क्षेत्रका ऐतिहासिक, धार्मिक, सांस्कृतिक तथा परम्परागत रितिरिवाज सबै नष्ट हुने पशुपति क्षेत्र संयुक्त संघर्ष समितिको ठम्याइ छ ।  समितिले स्थानिय तहका निर्वाचित प्रतिनिधि सांसद, प्रदेश सांसद तथा काठमाडौं वडा नं ७, ८ र ९ बाट निर्वाचित वडा अध्यक्षहरूसंग अन्तरक्रिया कार्यक्रम, पत्रकार सम्मेलन लगायत त्यस क्षेत्रका परम्परागत माैलिक बाजागाजा, झाँकिसहितकाे  सांस्कृतिक र्याली तथा ठाँउ–ठाँउमा विचार विमर्श र परामर्शका लागि बैठककाे आयाेजना गर्दै आएकाे छ।

आज हुने वार्तामा कार्यदलका संस्कति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयका प्रवक्ता कमलप्रसाद भट्टराई, सहसचिव प्रदिपकुमार काेइराला र पुरातत्व विभागका महानिर्देशक दामाेदर गाैतम सहितका टोलिसंग पशुपति क्षेत्र संयुक्त संघर्ष समितिका आशामान संगत, कृष्णमान श्रेष्ठ, केदारमान भण्डारी, र सीता श्रेष्ठ लगायत सल्लाहकारमा रहेका त्यस क्षेत्रका प्रतिनिधि सांसद, प्रदेश सांसद तथा काठमाडौं वडा नं ७, ८ र ९ का वडा अध्यक्षहरूलाई समेटिने र वार्ता पुरातत्व विभाग, रामशाह पथमा बस्ने जानकारी समितिले दिएकाे छ ।

के के छन् स्थानीयका मागहरु?
१. परम्परागत जात्रा–पर्व, मौलिक संस्कृति, प्राचिन बस्ती एवं सम्पदाको नास हुने गरि ल्याएको तथाकथित गुरुयोजना तुरुन्त खारेज गरियोस् ।

२.सदस्य–सचिव, कोषाध्यक्ष, मनोनित सदस्य र अयोग्य कर्मचारीहरुको सम्पतिको छानविन सहित कारवाही गरि तुरुन्त बर्खास्त गरियोस् । 

३. विश्व सम्पदा, ऐतिहाँसिक प्राचिन पाशुपत क्षेत्र (ग्वलः)लाई सनातन राष्ट्रिय गौरवको क्षेत्र “सांस्कृतिक प्राचिन बस्ती” घोषणा गरियोस् ।

४.विश्व सम्पदा सुचिमा सुचिकृत धार्मिक, सांस्कृतिक र ऐतिहाँसिक पाशुपत क्षेत्र (ग्वल:) का विनासक औचित्यहिन पशुपति क्षेत्र विकास कोष खारेज गरियोस् ।

५. स्थानिय सरकार मातहत रहने गरि धार्मिक, बौद्धिक समाज, हिन्दू समाज सहित स्थानिय सरोकारवालाको नेतृत्व रहने गरि स्वतन्त्र संस्था गठन गरियोस् ।