Loading...
Logo

राहत दिए शुल्क मिनाहा गर्छौं : निजी विद्यालय

काठमाडौँ, चैत १८ गते मंगलवार ।  कोरोना भाइरस (कोभिड १९) बाट प्रभावित भएकालाई सरकारले शनिबार राहत प्याकेज घोषणा ग¥यो । प्याकेज अन्तर्गत निजी विद्यालयहरुलाई चैत महिनाको शुल्क अभिभावकसँग नलिन भन्यो । अभिभावकलाई रहात दिन सरकारले एक महिनाको शुल्क नलिन विद्यालयहरुलाई भनेको हो ।

कोरोनाका कारण वार्षिक परीक्षा अगाडि सारिएकाले विद्यालयहरुले चैत महिनाको शुल्क लिइसकेको छन् । कतिपय विद्यालयहरुले शिक्षक शिक्षिकालाई चैत महिनाको तलबसमेत दिइसकेको छ ।

विद्यलय सञ्चाकल र सरोकारवला निकायले यस्तो अवस्थामा पुरै शुल्क छुट गर्न नसक्ने प्रतिक्रया दिएका छन् । विद्यालयहरुले आफूहरुलाई पनि सरकारले राहत दिनुपर्ने शर्त राखेका छन् ।

तीन शर्त पूरा भए छुट दिन्छौं
टिका पुरी, अध्यक्ष, प्याब्सन

हाम्रो निजी लगानीबाट सञ्चालित विद्यलय हो । चैतको १५ सम्ममा परीक्ष सक्नु पर्ने हो । तर सरकारको निर्देशनमा हामीले ५ चैतमा नै सकायौं । लकडाउनका कारण शिक्षकहरु घरभित्रै बसेर उत्तर पुस्तिका परीक्षण गर्दै हुनुहुन्छ ।

नीजि विद्यालयले मासिक संकलन गर्ने रकम सञ्चालकको गोजीमा जाने पनि होइन । त्यो रकम विद्यालयको ६० प्रतिशत शिक्षक र कर्मचारीको तलबमा जान्छ । बाँकी रकम घरबाहल, टेलिफोन, पानी, बिजुली मसलन्दमा खर्च हुने हो । कतिपय विद्यालयले बैंकबाट ऋण लिएर भवन बनाएका हुन्छन् । मासिक सावा ब्याज तिर्नुपर्छ । त्यसैले मासिक संकलन गरेको रकम बचत हुने होइन ।
सरकारको निर्णय राम्रो हो । अहिलेको परिस्थितमा । तर निर्णय गर्नु अगाडि अभिभावकलाई कसरी सहुलियत दिने भनेर हामीसँग छलफल गर्नुपर्ने हो । हामीले मिडियाबाट मात्र थाहा पायैं ।

सरकारले गरेको निर्णय कार्यान्वन हुनुपर्छ । तर त्यसका लागि हाम्रो तीन वटा शर्त छन् । झण्डै २ लाख शिक्षक र कर्मचारी छन् । सरकारले शिक्षक र कार्मचारीको एक महिनाको तलब दिनुपर्छ । बैंकको एक महिनाको ब्याज मिनाह गर्नुपर्छ । र, घरबाहल मिनाहा गर्नुपर्छ । यी तिजवाट शर्त पूरा भयो भने हामी एक महिनाको शुल्क लिदैनौं ।

हचुवाको निर्णय
सुवास न्यौपाने, महासचिव, नेसनल प्याब्सन

सरकारले हचुवामा गरेको निर्णय हो । स्टेक होल्डरसँग छलफल गरेर निर्णय लिनु पर्ने हो । विद्यालयले ड्राइभरदेखि शिक्षक शिक्षाका सबैको तलव दिएको छ । रोकेको छैन । यस्तो अवस्थामा कसरी स्कुल बाच्न सक्छ ? सरकारले चाही दिन नसक्ने अनि हामीले कसरी दिने ? विद्युतमा २५ प्रतिशत छुट भनेको छ किन पूरा दिन नसकेको ?

यो अप्ठ्यारो परिस्थितमा हामीले गर्नुपर्ने सहयोग गर्न तयार छौं । हामीले सकेको राहत कोषमा रकम जम्मा गर्न तयार छौं । तर शुल्क नै नलिएर कसरी विद्यालय चलाउने ?

कक्षा १० सम्म लिन नपाउने भनेको छ । ११ र १२ कक्षाको विषयमा किन नबोलेको ? विद्यालयहरुले जग्गा भवन भाडामा लिएका छन् । बैंकको लोन छ । ब्याज तिर्नुपर्छ । यी सबै सरकारले छुट गर्दिन्छ भने हामी पनि एक महिनाको शुल्क छुट दिन तयार छौं ।

कार्यान्वनमा आशंका
केशव पुरी अध्यक्ष, अभिभावक संघ नेपाल

सरकारको निर्णय राम्रो हो । अहिलेको शकंटमा एक महिनाको शुल्क छुट हुँदा अभिभावकलाई ठूलो राहत मिल्छ । तर विद्यालयहरु छुट दिने पक्षमा देखिदैनन् । अर्कोतर्फ सरकारले निर्णय गर्ने तर कार्यान्वन नगर्ने बिगतदेखिकै इतिहास छ ।

सरकारले प्याब्सन, एनप्यब्सन, हिसान र अभिभावक संघलाई बोलाएर छलफल गरेर निर्णय लिएको भए राम्रो हुने थियो । विद्यालयहरुले शिक्षक कर्मचारीलाई कसरी तलब खुवाउने भन्ने प्रश्न गर्छन् । यस्तो अवस्थामा सरकारको निर्णय कार्यान्वयन हुने अवस्था देखिदैन ।

स्रोत: Shilapatra.com

Comments