राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रले सवारी चालक अनुमति पत्र (लाइसेन्स) को प्रयोगात्मक परीक्षा (ट्रायल) दिंदा परीक्षार्थीलाई स्वेच्छाले आफ्नो सवारी साधन प्रयोग गर्न दिन पाउने व्यवस्था मिलाउन प्रदेश सरकारहरुलाई निर्देशन दिएको छ ।

सतर्कता केन्द्रले सातै वटै प्रदेशका मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयलाई उक्त निर्देशन दिएको हो ।

यसअघि परीक्षार्थीले ट्रायल सेन्टरको सवारी साधन प्रयोग गर्नुपर्ने र त्यसका लागि महँगो शुल्क तिर्नुपरेको गुनासो सार्वजनिक भएको थियो । त्यो गुनासोलाई सम्बोधन गर्दै लुम्बिनी प्रदेश सरकारले यसअघि नै ट्रायल दिँदा स्वेच्छाले सवारी साधन प्रयोग गर्न पाउने व्यवस्था मिलाएको छ । उद्योग तथा यातायात मन्त्री सरोज थापाले ट्रायल सेन्टरको सवारी साधन प्रयोग गर्नुपर्ने बाध्यता हटाउन मातहतका कार्यालय प्रमुखहरुलाई निर्देशन जारी गरेका थिए । तर कतिपय प्रदेशमा अझै पनि ट्रायल सेन्टरकै सवारी साधन प्रयोग गर्नुपर्ने बाध्यतात्मक व्यवस्था कायम रहेपछि सतर्कता केन्द्रले भ्रष्टाचार निवारण ऐनलाई समेत उद्धृत गर्दै स्वेच्छाले सवारी साधन प्रयोग गर्न पाउने व्यवस्था मिलाउन निर्देशन जारी गरेको हो ।